The authority published a consultation paper after receiving significant number of complaints from individual consumers on lack of transparency in disclosure of tariff information. The regulator said dynamics of the sector have been impacted in the recent past as it has undergone a phase of consolidation having implication on the competitive landscape.

Indian telecom sector is messed up. Governments always used spectrum auction as key revenue but ignored the facts that how 15 odd Telcos eventually becoming 3 , rest washed out for various reasons , huge losses are written off. Now the tariff strategy is like incumbent and Govt Telcos are just following each other. An increase of 50 paise fetches crores with average 20 crore user base. My suggestions are 1. Keep lowest tariff for std voice services 2. Charge more for premium/enterprise services

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत ( ट्राई) ने कई मुद्दों पर हितधारकों के विचारों की मांग की है, जिसमें टेलीकॉन को यह घोषणा करने की आवश्यकता है कि नियामक के साथ दायर टैरिफ की पेशकश में कोई छिपी हुई शर्तें और शर्तें नहीं हैं। इसने फीडबैक भी मांगा है कि क्या एक मानक टेम्पलेट - नियामक द्वारा निर्धारित - टैरिफ के प्रकाशन के लिए आवश्यक है, और क्या टेलिस्कोप को सभी योजनाओं के विवरण प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिनमें प्रस्ताव नहीं हैं, लेकिन फिर भी सक्रिय हैं।