Hon’ble Prime Minister, I suggest that professional standards and ethical accountability in political and electoral strategy services be considered as a topic for national discussion. Campaign research, planning, political communication and data handling are specialised activities. Experts, election-law specialists and civil society could examine whether a politically non-partisan national framework or council is needed to promote competence, transparency, conflict-of-interest safeguards and responsible data use, while fully protecting democratic freedoms and the Election Commission of India’s authority. Any proposal should be assessed through public consultation, legal review and comparison with voluntary accreditation or other less restrictive options. This policy concept is proposed by Kabilan K, Political/Election Strategist, Poombuhar, Tamil Nadu.

Dear Honourable Prime Minister Narendra Modi Ji, Under Make in India and Atmanirbhar Bharat, I suggest a strong push to support homegrown digital platforms—like Indian search engines and social media apps. While our digital infrastructure is world-class, we still rely heavily on foreign platforms. Supporting local tech innovators will boost data sovereignty, enhance national security, keep digital wealth in India, and create high-tech jobs. As a proud citizen, I now use Indian platforms like Arattai alongwith WhatsApp and BHIM for digital payments and I actively share them with my friends. I am sharing this with another friend that is you sir and request you to encourage citizens nationwide to adopt indigenous digital platforms. Please consider launching incubation programs and incentives for Indian developers building indigenous social networks. Thank you, Sir

Because of influence of social media 1) Youth and citizens don’t understand which content is right and wrong. 2) Every one should know the duty towards nation. Please discuss

विषय: इयत्ता १ ली व २ री पासून सामाजिक जाणीवेचे शिक्षण - विकसित भारताचा पाया भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे. विकसित राष्ट्र म्हणजे फक्त मोठ्या इमारती, रस्ते किंवा तंत्रज्ञान नाही, तर विकसित विचार असलेला समाज. आज समाजात बाल लैंगिक शोषण, बलात्कार, हुंडा पद्धत, स्त्री-भेदभाव यांसारख्या अनेक वाईट गोष्टी घडत आहेत. या गोष्टी कायद्याने थांबवण्याचा प्रयत्न होतो, पण मुळापासून बदल घडवायचा असेल तर शिक्षणातच बदल करावा लागेल. म्हणून माझी अशी कल्पना आहे की, २०२७ मध्ये येणाऱ्या नवीन अभ्यासक्रमात इयत्ता १ ली आणि २ री पासूनच मुलांसाठी 'माझा सुरक्षित समाज' नावाचे एक छोटे पुस्तक असावे. या शिक्षणाची गरज का आहे? हे शिक्षण स्वतःच्या बचावासाठी आहे. लहानपणापासून चांगला-वाईट स्पर्श कळाला तर मूल स्वतःला वाचवू शकतं. हुंडा, भेदभाव यांसारख्या वाईट प्रथा लहानपणापासूनच चुकीच्या आहेत हे मनात बसेल. त्यामुळेच २०४७ चा विकसित भारत घडेल.

Adding right ingredients in the products seems to increase life if properly done, we can test this methods and do changes to find out at what stage or what form like products instead of removed and wasted turns to keep the storage life

Public roads of Kerala or Keralam is very dangerous accident zones ie major road accidents happened in Kerala for tarring system is very ashamed and no grips.patch works or repairing make huge edges both sides of the road or middle of the roads.study new road construction ie puzhakkal to mundur concrete roads with centre median with lights,signal boards,sign boards.please remove previous contractors for zero injured or deaths happened in krala

Honourable PM sir, Referring to your mantra “sabka saath sabka Vikaas” I have following two points to be addressed : 1. Skills and time of the prisoners locked in the jails across the states can be utilised to make the low cost useful products to compete with other expensive brands; this will help them to make their life meaningful, support them economically and also upscale their skills; this can be done with phased wise structured investments either by the government or jail authorities or NGOs etc. 2. People after retirement e.g., teachers, lawyers, agri scientists, doctors etc.. can help the people in need through community building by giving them suggestions and guiding them based on their own experiences and domain expertise. This can be done with the help of municipalities or any other government bodies using their available space and infra, just little space for consultations would be enough.

Some suggestions you must see atleast once ( regarding protest)

आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग काफी बड़ गया है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे यूटयूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी अकांउट पर वे जिस देश से संचालित हैं उस देश का नाम अनिवार्य रुप से दिखाया जाना चाहिए। नाम देश का ही आए "दक्षिण एशिया" जैसे क्षेत्र का नहीं। और ये देश का नाम यूजर न बदल सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रस्ताव (Proposal) विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत कॉमर्स के B.A. और SPCC विषयों को प्रैक्टिकल लैब से जोड़ने के संबंध में सुझाव। 📌 मुख्य समस्या (The Problem) आज कॉमर्स के छात्र B.A. (Business Administration) और SPCC (Secretarial Practice) जैसे विषयों के सिद्धांत (Theories) तो किताबों से रट लेते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन की बैंकिंग (फॉर्म भरना, चेक, शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट पत्राचार) और कानूनी व्यवस्था की व्यावहारिक समझ शून्य होती है। इसके कारण डिग्री पूरी होने के बाद भी युवाओं में कॉर्पोरेट और वित्तीय आत्मविश्वास की कमी रहती है। 💡 मेरा सुझाव (The Solution) स्कूलों में उपलब्ध कमरों का उपयोग करके कॉमर्स के छात्रों के लिए 2 लाइव सिम्युलेशन लैब्स बनाई जाएं, जो सीधे उनके B.A. और SPCC सिलेबस से जुड़ी हों। इस लैब की पूरी कार्यप्रणाली स्वयं छात्रों द्वारा लाइव रोल-प्ले के माध्यम से चलाई जाएगी: डमी बैंक और कॉर्पोरेट ऑफिस (The School Bank & Office): यहाँ छात्र केवल थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि खुद CEO, मैनेजर, एकाउंटेंट, ट्रेडर और ग्राहक की भूमिका निभाएंगे।